MP Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों की जल कर दंड राशि माफी, 49,263 नए पदों की मंजूरी, महिलाओं को रक्षाबंधन पर राशि वितरण, आदिवासी व ग्रामीण विकास योजनाओं सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री 13-19 जुलाई को विदेश यात्रा पर रहेंगे।
MP Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के किसानों, महिलाओं, युवाओं और आदिवासी समुदाय के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने मीडिया को जानकारी दी।डिप्टी सीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 जुलाई से 19 जुलाई तक विदेश यात्रा पर रहेंगे। सीएम दुबई और स्पेन जाएंगे, जहां वे निवेशकों से मुलाकात कर राज्य में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देंगे। लुधियाना से करीब 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है, जिससे 20 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।
35 लाख किसानों को राहत
कैबिनेट ने कृषि सिंचाई जल कर में किसानों को बड़ी राहत दी। समझौता लाभ योजना के तहत 35 लाख किसानों की 84.17 करोड़ रुपये की दंड राशि माफ की जाएगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि कई किसानों ने जल कर की राशि नहीं भरी या भर नहीं पाए। ऐसे किसानों की दंड राशि माफ होगी। यह योजना मार्च 2026 तक लागू रहेगी। किसानों को केवल मूलधन देना होगा, जबकि ब्याज पर लगने वाला दंड माफ किया जाएगा।
49,263 नवीन पदों की स्वीकृति
सरकार ने बिजली विभाग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 49,263 नवीन पदों को मंजूरी दी। बिजली वितरण कंपनियों में नए पद सृजित किए गए हैं, जिससे तीनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में मैनपावर की कमी दूर होगी। लाडली बहना योजना के तहत रक्षाबंधन के अवसर पर 12 जुलाई को 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं के खातों में 250 रुपये की राशि अंतरित की जाएगी।
गुरु पूर्णिमा पर दो दिवसीय आयोजन
कैबिनेट ने निषादराज जयंती पर विशेष घोषणाओं का निर्णय लिया। साथ ही, 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। डिप्टी सीएम ने बताया कि जबलपुर विश्वविद्यालय की तर्ज पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने भी कुलगुरु प्रणाली अपनाई है। केंद्र सरकार से CAMPA फंड के तहत 1478.38 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जिनका उपयोग ग्रामीण और वन क्षेत्रों के विकास में होगा।
66 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में पदों की स्वीकृति
धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 66 से अधिक नवीन आंगनवाड़ी केंद्रों में पदों को मंजूरी दी गई। इसके लिए 2025-26 तक 19.1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी होगी। प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत 3.51 लाख मीट्रिक टन मूंग की खरीदी को मंजूरी दी गई, जबकि 8 लाख मीट्रिक टन के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है।
212 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व
शहरी विकास के तहत बताया गया कि बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने से दुर्घटनाओं में 51% और मौतों में 17% की कमी आई है। लेक व्यू रिडेवलपमेंट प्रस्ताव पर भी कार्य होगा। भारतीय स्टाम्प अधिनियम में संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई, जिससे 212 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्रों का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि अगले बजट में इन सुझावों के आधार पर योजनाएं बनाई जा सकें।
