India-UAE Energy Deal: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ नया ऊर्जा समझौता देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा प्लानिंग के लिए एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। इस समझौते के तहत यूएई की सरकारी तेल कंपनियां ADNOC भारत में 30 मिलियन बैरल तक का कच्चा तेल स्टोर करपाएगी। इसके साथ ही भारत ओमान से गहरे समुद्र के द्वारा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है हाल ही में पश्चिम एशिया के तनाव और स्ट्रीट ऑफ हारमोंस से जुड़े रिस्क के बिछिया समझौता ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करने यानि Energy Securityकी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है।
Energy Security को लेकर भारत की प्लानिंग
हमारा देश भारत अपने कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85% हिस्सा आयात के द्वारा प्राप्त करता है। ऐसे में वैश्विक आपूर्ति बाधित होने से या फिर युद्ध जैसी स्थिति बन जाने से घरेलू बाजार पर असर पड़ता देखा जा रहा है। इसी रिस्क को कम करने के लिए भारत पेट्रोलियम भंडारण क्षमता बढ़ाने पर अपना फोकस बढ़ा रहा है। प्राप्त सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत के पास पहले से विशाखापट्टनम मंगलुरु और पाडुर में पेट्रोलियम रिजर्व मौजूद है। यूएई के साथ इस नए समझौते से इन भंडारण सुविधाओं की उपयोग क्षमता को और भी बढ़ोतरी मिलेगी बाजार विश्लेषकों के अनुसार इससे भारत की आपातकालीन तेल की उपलब्धता में भी सुधार देखा जा सकता है।
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क्या है ADNOC समझौते का आर्थिक महत्व
यूएई की कंपनी पहले भी भारत में तेल भंडारण की सुविधाओं का उपयोग करती आई है लेकिन नई व्यवस्था के तहत स्टोरेज क्षमता का दायरा काफी बड़ा हो सकता है। कंपनी के ऑफिशियल बयान में बताया गया है कि यह साझेदारी दोनों ही देश के बीच लंबे समय की ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने वाली है। ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार बड़ी लेवल पर तीन भंडारण से भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर खरीद प्लानिंग अपने में मदद मिल पाएगी। यदि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में अचानक उछाल आ जाता है तो प्लानिंग भंडार घरेलू सप्लाई को स्थिर रखने में सहायक हो सकता है।
ओमान गैस पाइपलाइन पर बढ़ा फोकस
हमारा देश भारत अब ओमान से समुद्र के नीचे गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू करने पर विचार कररहा है। जानकारी के मुताबिक यह प्रोजेक्ट अरब सागर के जरिए सीधे गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो LNG जहाज पर निर्भरता कम होने वाली है। इससे बिजली खाद और औद्योगिक क्षेत्र के लिए गैस आपूर्ति अधिक स्थिर होने की संभावना है हालांकि परियोजना की लागत और तकनीकी चुनौतियां अभी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है।
निवेशकों और ऊर्जा बाजार पर असर
ऊर्जा बाजार के लोगों के मुताबिक भारत की Energy Security मजबूत होने से लंबे समय में तेल विटामिन कंपनियों और गैस आधारित उद्योगों को स्थिरता मिलने देखा जा सकता है। हालांकि कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें अभी भी भू राजनीतिक परिस्थितियों पर ही निर्भर रहेगी। स्टॉक एक्सचेंज डाटा के अनुसार हाल ही के महीना में ऊर्जा कंपनियों के शेयर में वैश्विक तनाव होने के कारण उतार-चढ़ाव का माहौल देखा गया था। ऐसे में प्लानिंग तेल भंडारण और वैकल्पिक सप्लाई नेटवर्क को निवेशक पॉजिटिव संकट के रूप में देख रहे हैं।
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आगे क्या प्लानिंग?
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि भारत आने वाले सालों में ऊर्जा के स्रोत के लिए विधि कारण और दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते पर और अधिक ध्यान दे सकते हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक रिस्क के बीच ये समझौता भारत के ऊर्जा नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है।