सरकार UPI से नए लोगों को जोड़ने का प्लान कर रही है, Unified Payments Interface (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) के जरिए करोड़ों नए लोगों को Digital Payment सिस्टम से जोड़ने की योजना बना रही है. साथ ही साथ इस Domestic Platform को दुनियाभर में अपनाने के लिए भी आगे बढ़ाने की दिशा में भी तेजी से काम कर रहा है. News agency Bloomberg ने अपनी एक Report में यह जानकारी देते हुए बताया है. National Payments Corporation of India (NPCI) के MD और CEO Dilip Asbe ने कहा कि UPI से 20 से 30 करोड़ और भारतीयों को जोड़ने की योजना है, ताकि वे कैश लेन देन के बजाय ऑनलाइन की ओर रुख कर सकें.
बच्चों और घरेलू लोगों के लिए Deligated Account Scheme
दिलीप अस्बे ने बताया कि खासतौर पर बच्चों और घरेलू स्टाफ जैसे लोगों के लिए डेलीगेटेड अकाउंट जैसी पहल की जा रही है, जिन्हें पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक आसानी से पहुंच नहीं मिलती थी. डेलिगेटेड एकाउंट जैसी पहल के बाद बच्चे और घरेलू लोग भी इससे आसानी से जुड़ सकेंगे.
Total Transaction में UPI का 46 फीसदी हिस्सा है
गौरतलब है कि, इस Domestic Platform ने पिछले 5 सालों में 45 करोड़ से ज्यादा रिटेल ग्राहकों के भुगतान करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है. अब लोग सब्जी वाले के यहाँ हो या एक कप चाय तक का भुगतान स्मार्टफोन से UPI के जरिए कर रहे हैं. जी हां ग्राहक मर्चेंट के QR Code Scan करके 1 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की राशि सीधे अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर सकते हैं. और वो भी अब तक बिना किसी ट्रांजैक्शन फीस के जी हां UPI की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि PWC रिपोर्ट के मुताबिक, आज भारत दुनियाभर के कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन में लगभग 46 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है. अगर बात पिछले 12 वर्षों में देश में रिटेल डिजिटल भुगतान तकरीबन 90 गुना तक बढ़ा है.
आपको बताएं सरकार, NPCI और RBI जैसे तमाम हितधारक इस सफलता को International Level पर भुनाने की दिशा में काम कर रहे हैं. दिलीप अस्बे ने कहा, हमारा उद्देश्य है कि प्रवासी भारतीयों के लिए रेमिटेंस को बेहद सस्ता और रियल-टाइम बनाया जा सके.
पूरी दुनिया में UPI का विस्तार करना है
गौरतलब है कि, NPCI का फोकस अब UPI को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने पर है. डेलीगेटेड अकाउंट्स के साथ ही Multilingual (बहुभाषी) बनाने का भी प्रयास किया जायेगा, ताकि अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले यूजर्स भी आसानी से UPI का इस्तेमाल कर सकें. दिलीप अस्बे ने बताया कि संगठन पार्किंग पेमेंट में यूपीआई के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए Vision Recognition Technique का Trial कर रहा है.
गौर करने योग्य बात यह भी है कि, NPCI खुदरा ग्राहकों के लिए अपने Credit Offer को भी विस्तार देने पर काम कर रहा है. फिलहाल UPI में छोटे loan की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन अस्बे का मानना है कि UPI की तकनीकी संरचना का इस्तेमाल उधारदाताओं को ग्राहकों के रीपेमेंट व्यवहार के आधार पर क्रेडिट अप्रूवल देने और रिकवरी प्रक्रिया बेहतर करने में मदद कर सकता है.
दूतावासों को सौंपी अहम जिम्मेदारी
International Level पर Indian Government ने UPI को बढ़ावा देने के लिए अपने दूतावासों को जिम्मेदारी सौंपी है. अस्बे के मुताबिक, RBI भी कई देशों से संपर्क कर इस प्लेटफॉर्म को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है. विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में भारत के प्रवासी नागरिकों ने देश में रिकॉर्ड 129 अरब डॉलर भेजे, जो किसी भी देश द्वारा एक साल में अब तक का सबसे बड़ा रेमिटेंस है.