बंगाल। मदरसों में शिक्षा के नाम पर की जा रही गड़बड़ी को लेकर अब पश्चिम बंगाल सरकार कड़े एक्शन ले रही है। तकरीबन 6 महीनों के अंतराल में यह दूसरा मौका है, जब मदरसों पर कार्रवाई की गाज गिर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी सरकार ने राज्य के 252 मदरसों को बंद करने का आदेश दिया है। इतना ही नही करीब 100 अन्य मदरसों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।
मानकों पर नही चल रहे मदरसें
मदरसों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर सरकार का कहना है कि उन मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है, जो कि मानकों को पूरा नही कर रहे है और शिक्षा के नाम पर गड़बड़ी कर रहे है। बताया जा रहा है कि जिन मदरसों पर कार्रवाई की गई है, जांच में इन मदरसों के पास बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली। यह कार्रवाई अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग ने की है। सरकार का कहना है कि मानक पूरा करने वाले मदरसे चलते रहेंगे।
घटाया था बजट
जानकारी के तहत इससे बंगाल सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण और मदरसा विभाग के लिए जारी होने वाले 5,713 करोड़ के बजट में कटौती करके 2,165.42 करोड़ कर दिया था। जिससे 3600 करोड़ के बजट की कटौती हुई थी।
सरकार ने सर्वे कराकर लिया निणर्य
जो जानकारी आ रही है उसके तहत सरकार ने पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में जमीनी सर्वे करवाया था। इस सर्वे में सरकारी और निजी मदरसों की बुनियादी सुविधाएं, मंजूरी की स्थिति और प्रबंधन व्यवस्था की जांच की गई। सीएम के निेर्देश पर जांच अलग-अलग जिलों में अधिकृत और अनधिकृत मदरसों की जानकारी पता करने के लिए कराई गई थी।