SC ST Reservation 21 August Bharat Band News In Hindi: पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी आरक्षण में उप-कोटा तय करने को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर राज्य सरकारों को लगता है कि एससी और एसटी वर्ग की कोई जाति ज्यादा पिछड़ी है तो उसके लिए उप-कोटा तय किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं? जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-3 के बहुमत से कहा था कि एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर की पहचान होनी चाहिए।
21 August Bharat Band
शीर्ष अदालत के इस फैसले का जहां एक वर्ग ने स्वागत किया है, वहीं दलित समाज के एक बड़े तबके में गुस्सा है। पिछले दो दिनों से ट्विटर पर इसके खिलाफ ट्रेंड चल रहा है। इतना ही नहीं, कई दलित संगठनों की ओर से 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान भी किया गया है।
बसपा प्रमुख मायावती ने भी इसका खास तौर पर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह से आरक्षण को ही खत्म करने की साजिश है। उप-कोटा पर मायावती ने कहा कि इससे सरकारें अपनी मर्जी से किसी भी जाति को कोटा दे सकेंगी और अपने राजनीतिक हितों को पूरा कर सकेंगी। इस तरह का फैसला ठीक नहीं है। इतना ही नहीं उन्होंने क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की राय का भी विरोध किया।
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21 August Bharat Band Update
मायावती ने कहा कि यह सही है कि दलित समाज में 10 फीसदी लोगों के पास पैसा आ गया है। वे पदों पर पहुंच गए हैं, लेकिन उनके बच्चों से आरक्षण का लाभ नहीं छीना जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि जातिवादी मानसिकता वाले लोगों के विचार अभी भी नहीं बदले हैं। पैसा मिलने के बाद भी समाज में स्वीकार्यता नहीं है। ऐसे में उनसे आरक्षण छीनना ठीक नहीं होगा। उधर, भाजपा और कांग्रेस ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन आगरा कैंट सीट से विधायक जीएस धर्मेश सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने रविवार को भारत बंद का समर्थन करते हुए समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जीएस धर्मेश दलित समाज से आते हैं।
भाजपा प्रतिनिधि ने कहा- पीएम से मिलकर फैसला बदलने की मांग करेंगे। भाजपा विधायक और पूर्व प्रदेश मंत्री डॉ. जीएस धर्मेश ने कहा कि एससी-एसटी आरक्षण से किसी भी तरह की छेड़छाड़ ठीक नहीं है। जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाएगा। उनसे 2 अप्रैल 2018 को एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के फैसले पर कैबिनेट में किए गए संशोधन की तरह इस फैसले को भी कैबिनेट में बदलने की मांग उठाई जाएगी। गौरतलब है कि चिराग पासवान ने इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात कही है। वहीं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इस फैसले का विरोध किया है।