चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी (18% GST) व्यवसाय के इस क्षेत्र की वृद्धि में बाधा साबित हो रही है।
एक रिपोर्ट के अनुसार, नागपुर एलआईसी यूनियन की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा गया है। जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जीवन बीमा प्रीमियम पर लगाया गया अप्रत्यक्ष कर जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने के बराबर है। बीमा प्रीमियम, “परिवहन मंत्री ने कहा “नागपुर मंडल एलआईसी कर्मचारी संघ, नागपुर ने मुझे बीमा उद्योग से संबंधित मुद्दों के बारे में एक ज्ञापन सौंपा है और उन्हें अपने साथ उठाने की मांग की है। संघ द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा जीवन और चिकित्सा पर जीएसटी को वापस लेने से संबंधित है।
चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 18% GST
“एलआईसी पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने के समान है। संघ का मानना है कि जो व्यक्ति परिवार को कुछ सुरक्षा देने के लिए जीवन की अनिश्चितताओं के जोखिम को कवर करता है। उस पर कवर खरीदने के लिए प्रीमियम पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। इसी तरह, चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी व्यवसाय के इस क्षेत्र की वृद्धि में बाधा साबित हो रही है। जो सामाजिक रूप से आवश्यक है, “गडकरी ने सीतारमण को संबोधित एक पत्र में कहा है।
18% GST के कुछ दिए गए आंकड़े
भारत में बीमा और पेंशन फंड संपत्ति क्रमश अलग अलग है। सकल घरेलू उत्पाद का 19% और 5% का प्रतिनिधित्व करती है। इसके विपरीत ये आंकड़े संयुक्त राज्य अमेरिका में 52% और 122% और यूके में 112% और 80% हैं, जो भारत में पर्याप्त विकास क्षमता को उजागर करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद की हिस्सेदारी के रूप में बीमा प्रवेश वित्त वर्ष 2013 में 3.8% से बढ़कर वित्त वर्ष 35 तक 4.3% होने का अनुमान है। इस बीच, जीवन बीमा प्रीमियम 2024 से 2028 तक 6.7% की वार्षिक दर से बढ़ने का अनुमान है, जो टर्म लाइफ कवरेज की बढ़ती मांग, युवा जनसांख्यिकीय और इंश्योरटेक में प्रगति से प्रेरित है।
एकीकरण पर संघ की चिंता जताई
इसके अलावा, गडकरी ने पत्र में जीवन बीमा के माध्यम से बचत के लिए अलग-अलग उपचार, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए आईटी कटौती की फिर से शुरूआत की बात की। सार्वजनिक और क्षेत्रीय सामान्य बीमा कंपनियों के एकीकरण पर संघ की चिंता जताई। साथ ही जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को हटाने के सुझाव पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करने को कहा। क्योंकि यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियमों के अनुसार बोझिल हो जाता है। उचित सत्यापन के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक बिंदु भी उठाए गए हैं।
