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MP: प्रदेश के 10 जिलों ने अटल पेंशन योजना में बनाई देश के टॉप टेन में जगह

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MP’s rank in Atal Pension Yojana: इस अभियान में बालाघाट जिले ने 2992 के लक्ष्य के विरुद्ध 12,507 लोगों को योजना से जोड़कर 418 प्रतिशत उपलब्धि के साथ देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस विशेष अभियान के तहत शीर्ष 10 जिलों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा ‘अवॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस’ से सम्मानित किया जाएगा।

MP’s rank in Atal Pension Yojana: मध्य प्रदेश के दस जिलों ने अटल पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के लोगों को जोड़ने में देश के टॉप टेन जिलों में स्थान हासिल किया है। इस अभियान में बालाघाट जिले ने 2992 के लक्ष्य के विरुद्ध 12,507 लोगों को योजना से जोड़कर 418 प्रतिशत उपलब्धि के साथ देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस विशेष अभियान के तहत शीर्ष 10 जिलों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा ‘अवॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस’ से सम्मानित किया जाएगा। PFRDA ने 18 जुलाई 2025 को अभियान का अंतिम स्कोर जारी किया।

केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लोगों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन सुनिश्चित करने के लिए 1 मई से 15 जुलाई 2025 तक देशव्यापी विशेष अभियान चलाया। बालाघाट में कलेक्टर मृणाल मीणा और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक सराफ के नेतृत्व में इस अभियान को सफल बनाने के लिए समन्वित प्रयास किए गए। अभियान समाप्त होने के बाद भी बालाघाट जिले में पात्र लोगों को इस योजना से जोड़ने का कार्य निरंतर जारी रहेगा, और जिला 50,000 लोगों को जोड़ने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में प्रयासरत है।

अटल पेंशन योजना भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत दिहाड़ी मजदूरों, छोटे व्यापारियों, घरेलू कामगारों, रेहड़ी-पटरी वालों और किसानों के लिए शुरू की गई है।

मध्य प्रदेश के टॉप टेन जिले और उनकी उपलब्धियां:

अटल पेंशन योजना की पात्रता और लाभ

यह योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिकों के लिए है, जो दिहाड़ी मजदूर, छोटे व्यापारी, घरेलू कामगार, रेहड़ी-पटरी वाले, और किसान हैं। आवेदक का बैंक या डाकघर में आधार से लिंक बचत खाता होना चाहिए। आयकर दाता या अन्य सरकारी पेंशन योजनाओं (जैसे NPS, EPS) के लाभार्थी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। यह योजना 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 रुपये तक की मासिक पेंशन प्रदान करती है, जिससे रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

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