Revenue officials in Rewa expressed objection on work division policy: सरकार द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए बनाई गई नई कार्य विभाजन नीति पर रीवा के राजस्व अधिकारियों ने आपत्ति दर्ज कराई है। अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन पत्र आज उन्होंने कलेक्टर प्रतिभा पाल को सौंपा, जो मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम संबोधित था। अधिकारियों ने मांग की है कि कार्य विभाजन से पहले इसके लिए विधिवत नियम बनाए जाएं और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।
दरअसल, सरकार ने हाल ही में एक पत्र जारी कर सभी राजस्व अधिकारियों, जिसमें तहसीलदार और नायब तहसीलदार शामिल हैं, के कार्यों को ‘न्यायिक’ और ‘गैर-न्यायिक’ श्रेणियों में विभाजित करने का निर्देश दिया है। राजस्व अधिकारियों का कहना है कि यह विभाजन करने से पहले संसाधनों की कमी पर ध्यान नहीं दिया गया है। उनके मुताबिक, राजस्व न्यायालयों में पहले से ही ऑपरेटर और प्रवाचकों की भारी कमी है। नई नीति के तहत जो अधिकारी गैर-न्यायिक कार्य करेंगे, उनके लिए कंप्यूटर सिस्टम, बैठने की व्यवस्था और सहायक स्टाफ की कोई सुनिश्चितता नहीं की गई है।